उत्तर प्रस्तावना

 उत्तर पुरोगामी वाद आणि मंडल आयोग श्रीधर तिळवे नाईक 

आज 16 नोव्हेंबर मंडल आयोगाचा एका अर्थाने वाढदिवस ! मागच्या उत्तरपुरोगामीवादावरच्या लेखात आपण उत्तरपुरोगामीवाद हा कसा अटळ असतो हे थोडक्यात पाहिले आता आपण मंडल आयोगाचा यासंदर्भात विचार करू 

लाल बहादूर शास्त्री हे पुरोगामी वादाचे शेवटचे पंतप्रधान होय आणि त्यांनी ज्या तऱ्हेने युद्ध जिंकून सुद्धा युद्ध हरले म्हणजे युद्ध जिंकले आणि तहात हरले ते बघता रशिया मधल्या उत्तर पुरोगामी वादाने कसे आपले प्रेशर वाढवत नेले होते ते कळते साहजिकच या दबावाखाली इंदिरा गांधी सुद्धा होत्या उत्तर पुरोगामीवाद हा सोलुशन आहे अशी त्यांची मानसिकता बनत चालली होती आणि म्हणूनच त्यांनी एकाधिकारशाही स्वीकारून समाजवाद घटना दत्त केला आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून उत्तर पुरोगामी वादाच्या दृष्टीने दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली या सर्व विकासामध्ये त्यांची स्वतःची इच्छा किती आणि त्यांच्यावर रशिया मधल्या उत्तर पुरोगामी वादाने टाकलेले प्रेशर किती हा अजूनही प्रश्न आहे त्याचबरोबर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत असलेल्या तरुणतुर्काचा उत्तर पुरोगामी वाद या काळामध्ये किती प्रेशर टाकत होता हा ही प्रश्न आहे कुटुंब नियोजनासाठी सक्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही हे सुद्धा याच काळामध्ये संजय गांधी यांना कळले दुर्दैवाने ही सक्ती लागू करायला जे बळ लागते आणि त्यासाठी जी शिस्त लागते ती प्रशासनाला आणता आली नाही आणि या सक्तीचा बल्ल्या उडाला

मंडल आयोगाचा विचार हा नेहरू काळात झालेला होता पण नेहरूंना आपले पुरोगामी मॉडेल यशस्वी झालेले आहे असेच वाटत होते वास्तविक ओबीसी लोकांच्यासाठी शिफारसी करण्यासाठी आलेले हे मॉडेल कळत नकळतपणे उत्तर पुरोगामी वादाकडे नेणारे होते मात्र पुरोगामी वादात अडकलेल्या नेहरूंना त्याचे गांभीर्य कळले नाही त्यामुळे जितकी चाल ढकल करता येणे शक्य होते तेवढी चालढकल केली गेली

मोरारजी देसाई यांच्या सरकार पुढे इंदिरा गांधींचा उत्तर पुरोगामी वाद जो अर्धवट यशस्वी झाला होता तो स्वीकारायचा किंवा मग स्वतःचे काही मॉडेल तयार करायचे असे दोन चॉईस होते साहजिकच उत्तरपुरोगामी वादाचे एक मॉडेल म्हणून पुन्हा एकदा मंडल आयोगाचे पुनर्जीवन झाले त्याने आपला अहवाल तयार करायला काही वर्षे घेतली आणि तोपर्यंत राजकीय स्थित्यंतर झालेले होते आता इंदिरा गांधी निवडून आल्या होत्या आणि त्यांच्यासाठी हा इंदिरावादी उत्तर पुरोगामी वाद नव्हता तर जनता पक्षाचा उत्तर पुरोगामी वाद होता. साहजिकच त्यांना तो स्वीकारताना काही पूर्वग्रह दूषित अडथळा होता त्यांनी तो स्वीकारला नाही तसाच पेंडिंग ठेवला 

नंतर बोफोर्सचे काल्पनिक प्रकरण झाल्यानंतर साहजिकच राजीव गांधी सरकार कोसळले आणि बीपी सिंग पंतप्रधान झाले 

व्ही पी सिंग यांना आपल्या कारकीर्दीचा एक ठसा उमटवून जायचा होता साहजिकच ते त्यासाठी संधी शोधत होते आणि ही संधी मंडल आयोगामध्ये आहे याची त्यांना जाणीव झाली आणि ही जाणीव होताक्षणीच त्यांनी 1990 साली हा अहवाल प्रत्यक्ष कारवाईमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये आणला यामागे अर्थातच मतांचे राजकारणही होते आपण असे केले तर 52% असलेला ओबीसी समाज आपल्या मागे येईल अशी एक समजूत होती

जातीच्या जीवावरचे राजकारण आणि देशीवादाच्या नावाखाली स्वीकारण्यात आलेली जातिव्यवस्था आता प्रस्थापित व्हायला लागले होते साहजिकच जातींची फेर मांडणी सुरू झाली आणि अनेक ओबीसी नेते आणि साहित्यिक उदयाला यायला लागले होते त्या सर्वांनी मंडल आयोगाला पाठिंबा दिला या काळातील दलित पॅंथरने याला पाठिंबा दिला कारण त्यांना असे वाटत होते की यामुळे ओबीसी घटक आंबेडकरवादी चळवळीला येऊन मिळेल शिवाय अशा प्रकारची शिफारस प्रत्यक्षात बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच केली होती किंबहुना तेच हे आरक्षणाचे पायोनियर म्हणता येतील यामागे शैवधर्मी लोक ठाम पणाने उभे राहिले कारण या ५२ टक्क्यांच्या मध्ये जवळजवळ सर्व शैव होते किंवा एकेकाळचे शैव होते एकंदरच भारतीय समाजातला 70 टक्के समाज हा आरक्षणाखाली येत होता आणि साहजिकच त्याला प्रचंड पाठिंबा मिळणे अटळ होते साहजिकच 30% लोकांची चांगलीच पंचायत झाली कारण आता लढा थेट झाला एकेकाळी वैष्णव विरुद्ध शैव अशी लढाई होती ती आता मंडल आयोग वादी आणि मंडल आयोग विरोधी यांच्यात कन्वर्ट झाली भारतातल्या उत्तर पुरोगामी वादाला मिळालेले हे जातीय रूप होते आणि त्याचे काय करायचे हा प्रश्न भाजप पुढे ठामपणे उभे राहिला 70 टक्के लोक आपल्या विरोधात जाणे परवडणारे नव्हते आणि त्यांना जर का आपल्या बाजूने खेचायचे असेल तर आपणाला काहीतरी अशी खेळी खेळायला हवी जेणेकरून आपण सर्व एक आहोत अशी भावना निर्माण होईल असे भाजपला वाटायला लागले आणि त्यातूनच पुन्हा एकदा राम मंदिराचा प्रश्न व्यापक बनवण्याचे ठरवले गेले. या लढाईला मंडल विरुद्ध कमंडल असेही स्वरूप दिले गेले जो पुरोगामी वाद जातीयवाद आपल्या पुरोगामी तत्त्वांच्यात येऊ नये म्हणून धडपडत होता त्याला आता नाईलाजाने या जातीयवादाला स्वीकारावे लागले आणि मंडल आयोगाला त्यांनी पाठिंबा दिला साहजिकच घटना दुरुस्ती करण्यासाठी लागणारा पाठिंबा जवळ जवळ 70% झाला आणि घटना दुरुस्ती केली गेली या विरोधात असणाऱ्या लोकांनी साहजिकच मंडल आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि हे आव्हान नेमके कोणी दिले हे आजही गुलदस्त्यात आहे काहींच्या मते ते काँग्रेसने दिले काहींच्या मते भाजपची ही चाल होती भाजपने शह द्यावा म्हणून राम जन्मभूमी आंदोलन रथयात्रेच्या दिशेने नेले आणि भाजप काय करत आहे हे लक्षात आल्यावर व्हीं पी सिंग यांनी रथयात्रेला ठाम विरोध केला भाजपने त्यांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला वास्तविक सिंग यांनी राजकारण समजून घ्यायला पाहिजे होते रथयात्रा कशी कुठे गोठवता येईल या दिशेने काही प्लॅनिंग करता येते का ते पाहता आले असते पण असे काही प्लॅनिंग अनेकदा पुरोगामी लोकांच्याकडे नसते नुसत्या बोंबा मारल्या कि प्लॅनिंग होते अशी त्यांची समजूत असते डिप्लोमसी नावाची काही गोष्ट असते हे त्यांच्या गावी नसते याबाबत काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव खूप उस्ताद निघाले त्यांनी जेव्हा बाबरी मशीद पाडायला प्रचंड गर्दी झाली तेव्हा व्यवस्थित केंद्रीय फोर्स हटवले आणि पोलिसांना ही काही करता येणार नाही याचा चोख बंदोबस्त केला अशी डिप्लोमसी व्ही पी सिंग यांनाही करता आली असती पण ते शहीद व्हायलाच निघाल्यासारखे वागले साहजिकच पंतप्रधानपद गेले निवडणुका आल्या आणि भारतातला उत्तर पुरोगामी वाद हा दोन्ही बाजूने आता सळसळायला लागला एक जातीनिष्ठ होता तर दुसरा वर्णनिष्ठ होता. साहजिकच वर्ण आणि जाती दोन्हींचे भारतात पुनरागमन झाले यावर तोड म्हणून प्रमोद महाजन यांनी माधव नावाचा एक फॉर्मुला तयार केला ज्यात माळी धनगर आणि वंजारी असे तीन ओबीसी फॅक्टर एकत्र आणले गेले ज्यांना अतिशय पद्धतशीरपणे हिंदुत्ववाद शिकवला गेला त्यातूनच गोपीनाथ मुंडे आणि छगन भुजबळ असे नेते पुढे आले 

16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारशी या घटनेला धरून आहेत हे मान्य करून मंडल आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला त्यामुळे सर्व काही कायदेशीर झाले आता मात्र भाजपाला कळून चुकले की लढाई अटळ आहे परंतु नेहमीप्रमाणे थेट न लढता अत्यंत व्यवस्थित डिप्लोमॅटिक लढाई सुरू झाली. विद्यार्थी आंदोलने पेटायला लागली आणि ती अनेकदा त्रिवर्ण होती आणि मग प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी फॅक्टर त्यात उतरायला लागला एका अर्थाने पुन्हा एकदा युरेशियन विरुद्ध अनार्य अशी ही लढाई झाली साहजिकच युरेशियन लोकांचे नायक जे ओबीसी फॅक्टरला ही मान्य असतील पुन्हा एकदा आणणे एवढाच उपाय भाजपाच्या हातात उरला आणि भाजपने बाबरी मशीद आंदोलन उभे करायला सुरुवात केली देशभरातून अनेक हिंदुत्ववादी लोक राम जन्मभूमीत जमायला लागले काँग्रेसचा या आंदोलनाला अंतर्गत पाठिंबा होता परंतु विरोधाचे नाटक ही करणे भाग होते ते केले गेले मुख्य म्हणजे हे आंदोलन कुठल्याच पक्षाचे न राहता राम जन्मभूमीत जे लोक जमले त्यांचे झाले आणि त्यांनी आता ते स्वतःच्या ताब्यात घेतले खरे तर जनता ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती आणि ही जनता प्रामुख्याने इमोशनल होती तिला सायंटिफिक रीजनिंगशी काहीही कर्तव्य नव्हते तिचा सगळा जामा निमा उत्तराधुनिक आणि उत्तरपुरोगामी होता एकीकडे उत्तर आधुनिक पद्धतीने संघटित व्हायचे आणि दुसरीकडे उत्तर पुरोगामी कृती करायची अशी ही मांडणी जनतेमध्येच तयार होत गेली साहजिकच नेत्यांचेही न ऐकता लोक शेवटी बाबरी मशीद पाडायला पुढें सरसावले महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेची संबंध नसलेले पण स्वतःचे नामकरण शिवसेना म्हणजे भगवान शंकराची सेना या अर्थाने केलेले लोक अत्यंत निधड्या छातीने पुढे सरकले गोळीबार होऊ शकला असता परंतु हे शेवटी हर हर महादेववाले असल्याने त्यांनी आगे कूच केली हे चांगले झाले की वाईट झाले हे ठरवणे अतिशय अवघड आहे पण हा निर्णय पक्षीय असण्याऐवजी जनतेचा किंवा तिथे जमलेल्या गर्दीचा होता हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे तिथला शिलान्यास तर सरळ सरळ काढून घेऊन या स्वतंत्र शिवसेनेचे नेते त्याची मिरवणूक काढत होते त्यांना अटक करण्याची हिंमत कुठल्याच सरकारमध्ये झाली नाही कारण हर हर महादेवला अटक करणे हे फार मोठे रिस्की झाले असते आणि ही रिस्क घेण्याची तयारी कोणाचीच नव्हती एका अर्थाने शैव हिंदुत्वाच्या दिशेने सरकवत नेण्याची चाल यशस्वी झालेली दिसते अर्थात श्रेय घ्यायला मात्र नेहमीप्रमाणे वैष्णव पुढे सरसावले मात्र न्यायालयात कबूल करण्याची हिंमत कोणातच नव्हती अर्थात हेही वैष्णववादाला धरून होते या सर्व प्रकरणावर मी अ डा हॉ का बा ना सु ना या कादंबरीमध्ये एक स्वतंत्र दीर्घ असे प्रकरण लिहिले होते पण नंतर ते मी वगळले कारण अभिजीत देशपांडे या माझ्या मित्राचे अयोध्या प्रकरण हे जास्त ऑथेंटिक होते कारण तो प्रत्यक्षात तिथे पोहोचलेला होता आणि त्याचे नंतर आलेले पुस्तकही गाजले तिथे जे घडले ते आजही संपूर्णपणे आकलनाच्या कक्षेत आलेले नाही आणि मी इथे जे सांगतो आहे ते अंतिम आहे असा माझा दावा नाही पण जे काही घडले ते उत्तर पुरोगामीवादी होते एवढे नक्की

 पुरोगामी वादी लोक आजही 6 डिसेंबर 1992 हा भारताच्या इतिहासातला काळा दिवस मानतात कारण कळत नकळत दोन्ही बाजूने उत्तरपुरोगामी वाद ॲक्टिव्ह झाला म्हणजे काँग्रेसच्या बाजूचें असलेले उत्तरपुरोगामीवादी लोक सुद्धा उत्तरआधुनिक लोक सुद्धा या आंदोलनाच्या यशामध्ये कळत नकळत सहभागी होते किंबहुना नरसिंहरावांचे त्यासाठी आभार अनेकदा मानले गेलेले आहेत हा दिवस काळा दिवस म्हणून फक्त डावे लोक साजरा करतात किंवा आंबेडकरवादी लोक साजरा करतात हे लक्षात घेण्याजोगे आहे यामागे मुस्लीम मतांचे राजकारण किती हा प्रश्न आहेच

जो ओबीसी फॅक्टर मंडल आयोगाच्या बाजूने उभा होता तोच ओबीसी फॅक्टर राम मंदिराच्या बाजूनेही उभा रहावा हा भारतीय इतिहासातील एक फार मोठा विरोधाभास आहे आणि आजही त्याचे आकलन झालेले आहे असे वाटत नाही माझ्या मते राम हा शिवभक्त असल्याने शिवभक्त असलेल्या रामाशी शैव लोकांची जवळीक आहे साहजिकच ही मशीद पाडण्यामध्ये खरा पुढाकार त्यांनीच घेतला बाकीचे लोक जेव्हा फक्त घोषणाबाजी करत होते तेव्हा हे लोक कृतीत उतरले आजही हे चांगले झाले की वाईट हे सांगणे कठीण आहे माझे स्वतःचे मत असे आहे की यासंदर्भात कायदा मोडता कामा नये पाहिजे होता पण कधी कधी उत्तर पुरोगामी वादामध्ये भावना इतक्या अनावर होतात की संपूर्ण mob त्या भावनेच्या दिशेने सरकायला लागतो इथे नेमके हेच घडले असावे असा माझा अंदाज आहे कारण या काळामध्येसुद्धा मी शैव लोकांशी बोललेलो होतो आणि सर्वजण याबाबतीत कट्टर होत चाललेले मी पाहिले आहेत वैष्णव लोक हे नेहमीच मुस्लिम लोकांशी युती करत असतात खरे आपणच म्हणजे शैव लोक लढत असतो असे त्यांचे म्हणणे या काळामध्ये सतत शैव लोकांनी सुरू ठेवलेले होते हेच कार्यकर्ते भाजपमध्ये वावरत होते आणि त्यातूनच ही भावना अधिकाधिक तीव्र होत गेली याची दखल जर का वेळीच घेतली गेली असती तर बाबरी मशिद पडली नसती असे माझे मत आहे दुर्दैवाने हा प्रश्न फक्त वैष्णवांचा आणि वैष्णव हिंदूंचा आहे अशा प्रकारचा गोंडस गैरसमज अनेक लोकांनी करून घेतला आणि त्यातून हा जो अत्यंत छोटा फॅक्टर होता तो अचानक त्या दिवशी मोठा होत गेला आणि त्यातूनच सगळे पुढचे घडलेले आहे 

याचा एक विचित्र परिणाम असा झाला की आत्तापर्यंत चालू झालेला असलेला ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर हा वाद कळत नकळत मागे पडला कारण ब्राह्मणेतर वाद मुळात महात्मा फुले यांनी शूद्र ज्ञातीसाठी प्रथम व सर्व ब्राह्मणेतरांसाठी नंतर जन्माला घातला होता याच प्रश्नांमध्ये अचानक मग क्षत्रिय असलेले लोक किंवा स्वतःला समजणारे लोक एका बाजूला आले आणि आरक्षणाला पाठिंबा देणारे लोक विरुद्ध बाजूला उभे राहिले एका अर्थाने ब्राह्मणेतर मंडलवादी आणि मंडल विरोधी अशा दोन गटांमध्ये आपोआपच विभागले गेले

या देशातील ब्राह्मण क्षत्रियांना नेहमी असे वाटते की धर्माचा प्रश्न आपण जर का उभा केला तर आपोआपच सर्व वर्ण आणि जाती संघटित होतात राम मंदिर हा असा धर्माच्या नावाने उभा केलेला प्रश्न होता आणि अपेक्षेप्रमाणे सर्व वर्ण आणि जाती या निमित्ताने एकत्र आले पण ओबीसी फॅक्टर मंडल आयोगा बाबतीतला आग्रह सोडायला तयार नव्हता अगदी राम मंदिर आंदोलनात भाग घेताना सुद्धा याबाबतीत हा वर्ग आपल्या स्थानांमध्ये ठाम होता त्यामुळे याच आंदोलनाच्या निमित्ताने अचानक भाजपाला साक्षात्कार झाला की आपल्याला जर का ते संघटित ठेवायचे असेल तर आपणाला मंडल आयोग स्वीकारावा लागेल आणि हळूहळू भाजपने मंडल आयोग सुद्धा स्वीकारायला सुरुवात केली म्हणजेच भाजप विरोधात जो सर्वात मोठा मुद्दा होता त्यातली हवा भाजपने काढून घेतली म्हणजेच ज्या जातीचा उल्लेख सुद्धा करू नका असे भाजपवादी म्हणत होते ते आता जातीचा उल्लेख करून आरक्षण घ्या असे सांगू लागले हा एक पुन्हा भाजपा मधला विरोधाभास होता पण सत्तेसाठी ही केली गेलेली तडजोड होती प्रत्यक्षामध्ये भाजपला आज सुद्धा जात नको असते आणि वर्ण मात्र हवा असतो पण तोही वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी मग कधी सोयीने जन्मदत्त तर कधी सोयीने कर्म दत्त अशा भूमिका बदलत जातात त्यात स्थैर्य नसते एक डिप्लोमॅटिक चंचलपणा सतत चाललेला असतो जो स्वतःचा वर्ण तर बदलू देत नाही पण कर्मदत्त असल्याचे खोटे समाधान देत राहतो आतापर्यंत ब्राह्मण वर्णांमध्ये विसाव्या शतकात किती ब्राह्मणेतरांना सामावून घेण्यात आले असा प्रश्न जर विचारला तर या प्रश्नाचे खरे उत्तर आपोआप मिळून जाते साधा एक शंकराचार्य सुद्धा या लोकांना ब्राह्मणे तर निर्माण करता आला नाही आणि हे लोक जेव्हा मग कर्म दत्त वर्ण व्यवस्थेची गोष्ट करतात तेव्हा प्रत्यक्षात ती फक्त वावडी वाटते साहजिकच जातीचा उल्लेख करू नका जाती नको जाती अस्तित्वात नाहीत वगैरे वगैरे युक्तिवाद सुरू राहतात आणि वर्ण मात्र शाबूत राहतात आणि वर्णाला बिलगुन जात असतेच ती काय जात नाही 

आता राम मंदिर बनले आहे आणि मंडल आयोगही स्वीकारला गेलेला आहे म्हणजेच उत्तरपुरोगामीवादाचे दोन अजेंडे आता पूर्णपणे यशस्वी झालेले दिसतात प्रश्न असा आहे की या अजेंड्यांनी खरोखर समाज पुढे गेला आहे का याबाबत मंडल आयोगाला मिळालेले यश नक्की महत्त्वाचे आहे अनेक ओबीसींच्या मध्ये आज शिक्षणाविषयी जागृती निर्माण झालेली आहे आणि शिक्षणप्रमाणसुद्धा ओबीसीमध्ये वाढले आहे हा नक्कीच मंडल आयोगाचा झालेला फायदा आहे याशिवाय राजकारणामध्ये सुद्धा ओबीसी फॅक्टर कळत नकळत महत्त्वाचा आणि अनेकदा निर्णायक होत गेलेला दिसतो किंबहुना मोदी यांनी हा फॅक्टर दोन इलेक्शन मध्ये आपल्या बाजूने ओढला आणि आत्ताच्या इलेक्शन मध्ये तो सोडला आणि साहजिकच त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागलेली आहे आणि आता सुद्धा भाजप ही किंमत मोजणार आहे भाजपला अनेकदा असे भास होत असतात की जय श्रीराम म्हटले की ओबीसी फॅक्टर आपल्या ताब्यात राहील राम मंदिर प्रश्नामुळे त्यांना असे वाटते की तिथे जी शैव फॅक्टरने मदत केली तीच मदत आता सुद्धा होईल परंतु परिस्थितीमध्ये आता फरक पडलेला आहे नेमके राजकारण कसे झाले हे शैव लोकांना व्यवस्थित कळलेले आहे त्यामुळे भाजपाला जे अपेक्षित आहे ते प्रत्यक्षात होणार नव्हते झालेले नाही आणि पुढेही होणार नाही ज्या दिवशी भाजपाला हे कळेल तो भाजपचा जागृत दिन असेल

मी स्वतः मंडल आयोग हा अत्यंत आवश्यक मानतो कारण त्यामुळेच एक मोठा घटक वाढत गेला मुख्य म्हणजे ऍक्टिव्ह झाला आणि आता तो ज्वालामुखीसारखा स्फोटक बनत चाललेला आहे त्यात फक्त वाईट जळावे आणि चांगले उरावे अशी आपण अपेक्षा करू शकतो हा ज्वालामुखी सध्या तरी शांत आहे हे सुदैव ! 

श्रीधर तिळवे नाईक